काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहरमा राजनीति गर्ने दिन सकिएको बताएका छन्। महानगरले फोहर व्यवस्थापन र ढुवानीमा गराउन खोजेका प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुग्ने गरी नेपवेष्टले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिएको उल्लेख गर्दै मेयर शाहले फोहर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको बताएका हुन्।

‘संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त नेपवेस्ट कम्पनीलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाडौंको फोहरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौं,’ शाहले भनेका छन्, ‘यसैले हामीले सही र दिगो समाधान गर्न वैधानिक मापदण्डअनुसार टेन्डर गरेका थियौँ, त्यसमा नेपवेस्टमार्फत मुद्दा हालियो। तर अदालतले यो अधिकार काठमाडौं महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ।’

फोहरको दिगो व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिका एक कदमअगाडि बढेको मेयर शाहको भनाइ छ। अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्ने उनले बताएका छन्।

‘तर हामी रोकिने छैनौँ, फोहरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौ। यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ। हामी स्पष्ट छौँ, काठमाडौंको फोहरको दिगो समाधान सम्भव छ,’ उनले भनेका छन्। यो काठमाडौंवासीको अधिकारको कुरा भएको उनले जिकिर गरेका छन्।

‘हामीले फोहर थुपारेर वर्षौंदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरेडाँडालगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो। यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको विषय हो। हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौँ। अवरोध अझै आउन सक्छन् तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरी अगाडी बढ्नेछौं,’ उनले भने।

महानगरले असोज २४ गते फोहोर वर्गीकरणका लागि आह्वान गरेको टेन्डर सूचनाविरुद्ध नेपवेष्ट प्राइभेट लिमिटेडले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यले बिहीबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।

‘फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको संवेदनशीलताका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरको उल्लिखित बोलपत्र प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ अदालतले भनेको छ।

महानगरले ६ वटा क्षेत्रमा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।