काठमाडौं— अजरबैजानको राजधानी बाकुमा अहिले करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरु विश्वव्यापी जलवायु वार्ताका लागि भेला भएका छन्। जलवायु परिवर्तन ग्रहको रक्षामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। पृथ्वीको बढ्दो तापमान बृद्धिसँगै जलवायु जन्य विपद्को संकट सामना गर्न कठिन बन्दै गएको छ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न देशहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने, जलवायु जन्य हानी नोक्सानी बेहोरेका देशहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बाचा गरे पनि पुरा नगर्दा विश्वको वातावरणीय अवस्था खस्कँदै गएको छ भने त्यसको प्रभाव हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा योगदान नै नगरेका गरिब राष्ट्रहरूले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यता जलवायु कोष परिचालन, कार्बन व्यापार लगायतका जलवायु वित्त को मुद्दा चोटिलो बन्दै गएको छ। यही मुद्दामा केन्द्रित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन बाकुमा आयोजना गरिएको छ।
के हो कोप ?
‘कन्फ्रेन्स अफ द पार्टीज’ (सीओपी) अर्थात् कोप जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय फ्रेम वर्क कन्भेन्सन (यूएनएफसीसीसी) मा हस्ताक्षर गर्ने १९८ देशको समूह हो। कोपले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन स्थिर गर्न एकसाथ काम गर्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रतिबद्ध गर्दछ र जलवायु प्रणालीमा खतरनाक एन्थ्रोपोजेनिक (मानव–सिर्जित) हस्तक्षेपलाई रोक्ने अपेक्षा राख्छ।
सन् १९९२ मा एउटै अन्तराष्ट्रिय फोरममा आबद्ध भएका सि ओ पी समूहका राष्ट्रहरू हरेक वर्षजस्तो एक ठाउँमा भेला हुँदै आएका छन्। त्यसैअनुसार कोप २०२४ को सम्मेलन (कोप–२९, नोभेम्बर ११–२२) बाकुमा आयोजना गरिएको छ।
बाकुमा जारी कन्फ्रेन्सक अफ द पार्टीज (सीओपी २९) को उद्देश्य भनेकै पर्यावरणमा हानी पुर्याउने ग्यास उत्सर्जन रोकेर जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न गरिब देशहरूलाई कसरी थप पैसा दिलाउने भन्नेमा सहमति जुटाउनु हो।
तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प को जीतपछि कैयौं प्रश्नहरू उठिरहेका छन् किनकी ट्रम्प ले जलवायु परिवर्तनको मुद्धालाई उपहासको बिषय बनाउँदै आएका छन्। कोप–२९ मा कयौँ ठूला नेताहरूले भाग लिएका छैनन्। सम्मेलनको आयोजक अजरबैजान मानवाधिकार उलंघन को मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छ। अजरबैजान माथि कोप–२९ को प्रयोग जीवाष्म इन्धनसँग जोडिएको सम्झौताका लागि गरिरहेको आरोप पनि छ।
कोप–२९ बैठक जलवायु परिवर्तनको मुद्धालाई लिएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक मध्य को एक हो। कोपको बैठकमा सामान्यतया देशका राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जान्छन्। तर कोप–२९ मा कैयौं ठूला अर्थव्यवस्था भएका र कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूका प्रमुख सहभागी छैनन्, जसमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनका राष्ट्रपति शि जिन पिङ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन रहेका छन्।
यसका अलावा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, युरोपेली आयोगी अध्यक्ष उर्सूला वान डेर लेयेन र जर्मन चान्सलर ओलाफल शाल्सले पनि भाग लिनेछैनन्। स्थानीय संचार माध्यम हरूले उल्लेख गरे अनुसार ती नेताहरूले विभिन्न कारण जलवायु वार्तामा भाग नलिने भएका हुन्।
जलवायु वार्तामा भाग लिएका नेताहरूको दिमागमा पनि मध्य पूर्वमा संघर्ष, युक्रेन र रुसबीच जारी युद्ध घुमिरहेको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर थोमस हेल सम्मेलनमा पुगेका नेताहरूको दिमागमा पनि पहिलो मुद्दा जलवायु परिवर्तन नहुने बताउँछन्। अजरबैजानसंग पनि कोप बैठकका सम्झौतालाई सुरक्षित गर्नसक्ने राजनीतिक या आर्थिक शक्ति छैन। कैयौं देशका प्रमुखहरूले ब्राजिलमा हुने कोप–३० मा मुख्य काम हुने ठानेका छन्।
प्राथमिकता
कोप–२९ लाई वित्तीय कोप बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसहित रचनात्मक समाधानको खाँचो औँल्याइएको छ। जलवायु वित्तः कोप–२९ को मुख्य प्राथमिकता जलवायु वित्त रहेको छ। जलवायु वित्त मा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) ले अघिल्लो लक्ष्यलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। सन् २००९ मा कोपनहेगन जलवायु शिखर सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूको जलवायु जन्य गतिविधि एवं कार्यक्रममा समर्थन गर्न सन् २०२० सम्म प्रति वर्ष १०० अरब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले प्रारम्भिक समयसीमाको दुई वर्षपछि पहिलो पटक २०२२ मा लक्ष्य पूरा भएको मूल्याङ्कन गर्यो। २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सिययस भन्दा धेरै बढ्न नदिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
पेरिसमा आयोजित कोप–२१ मा, सरकारहरूले २०२५ अघि जलवायु वित्त एन सि क्यू जी स्थापित गर्ने निर्णय लिए, जसको राशी प्रति वर्ष कम्तीमा १०० अरब डलर हुने र विकासशील देशहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राखिने निर्णय गरियो। नयाँ आर्थिक लक्ष्यमा सहमति धनी र गरिब देशबीच विश्वास कायम गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हेरिए पनि अहिलेसम्म यसको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन। नयाँ लक्ष्यलाई कोप–२९ मा अपनाउनुपर्नेछ।
सन् २०३० सम्म जलवायुका लागि एक ट्रिलियन डलर हुनुपर्छ भन्ने अफ्रिकी र द्विप राष्ट्रहरूको माग छ। खाडी देश र चीनलाई विकासशील अर्थव्यवस्थाको रुपमा वर्गीकृत गरिएकाले तीनलाई योगदानमा छुट दिइन्छ। यसलाई लिएर युरोपेली संघ र अन्य सम्पन्न देशहरूले रकम बढाउनु परे यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो बताउँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियामा केन्द्रित भएर जलवायु वित्त ले उत्तर र दक्षिणी देशहरू, विकसित र विकासशील देशहरू बीच आपसी समझदारीमा चासो राख्छ र बहुपक्षीय प्रक्रियाको प्रगतिको लागि महत्वपूर्ण साँचोको काम गर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
कार्बन बजार
विश्लेषकहरुको अनुसार, पेरिस सम्झौताको अनुच्छेद ६ ले निकै राम्रो कार्बन बजारको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ, यद्यपि जलवायु जन्य हानी नोक्सानी कोषको सार्थक प्रभाव भने अझै पनि बाँकी नै छ। कार्बन बजार हरू पेरिस सम्झौताको अनुच्छेद ६ अन्तर्गत शासित छन्, जुन विवादित रहँदै आएको छ। आर्टिकल ६.२ ले देशहरूबीच कार्बन क्रेडिटको द्विपक्षीय व्यापारमा दिशा निर्देशहरू जारी गर्दछ। अनुच्छेद ६.४ ले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायद्वारा निरीक्षण गर्ने विश्वव्यापी कार्बन बजार सिर्जना गर्दछ।
सन् २०२१ मा ग्लासगोमा भएको कोप–२६ मा, वार्ताकारहरू कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई विनियम गर्न एउटा वृहत् नियम पुस्तिका स्थापना गर्ने सफल सम्झौतामा पुगेका थिए। तर गत वर्ष दुबईमा कोप–२८ मा दुई हप्ताको वार्तापछि, देशहरूले केन्द्रीय कार्बन व्यापार प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक विवरणहरूमा सम्झौता गर्न असफल भए।
राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको वेभसाइटअनुसार, राष्ट्रसंघको नियमहरू अन्तर्गत निर्वाचित एक विशेषज्ञ समूहले पहिले नै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको लागि आधारभूत गुणस्तर मापदण्डहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा ढाँचा तयार गरेको छ।
अनुकूलन र न्यूनीकरण
न्यूनीकरण र अनुकूलन दुई पूरक उपाय हुन् जसबाट मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। न्यूनीकरण भन्नाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नु र बढ्दो तापक्रमलाई सीमित गर्नु हो। अनुकूलनले समुदायहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्दछ।
गत अक्टोबरमा, संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको प्रतिवेदनले, देशहरूले आफ्नो आगामी जलवायु लक्ष्यको महत्वाकांक्षा नबढाए र तत्काल त्यसलाई पूरा गर्न सुरु नगरे विश्वको तापक्रम यस शताब्दीमा पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा माथि २.६ डिग्री सेल्सियस देखि ३.१ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने चेतावनी दिएको थियो। कोप–२९ मा, देशहरूले थप महत्वाकांक्षि जलवायु प्रतिज्ञाहरू निर्धारित गर्न र फेब्रुअरी २०२५ सम्म आफ्ना नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हरू पेश गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
कोप–२८ मा देशहरूले मानिसहरूलाई सुक्खा र बाढीजस्ता जलवायु जन्य विपद्को सामना गर्न मद्दत गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू (एनएपी) को लागि दिशानिर्देशको एउटा रुपरेखाका लागि प्रतिबद्ध गर्यो। तर अनुकूलनको रुपरेखामा प्रगति मापन गर्नका लागि मात्रात्मक लक्ष्य हरू वा परियोजनाहरूलाई जलवायु वित्त सँग जोड्ने रणनीति हरू जस्ता विवरणहरूको अभाव छ।
पारदर्शिता
पेरिस सम्झौताका पक्ष हरूले प्रत्येक दुई वर्षमा द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार पहिलो प्रस्तुति यस वर्ष डिसेम्बर ३१ सम्म गर्नुपर्नेछ।
अजरबैजानले उदाहरण पेस गर्नेछ। आयोजक राष्ट्र अजरबैजानका राष्ट्रपती इल्हम अलियभले कोप–२९ को अध्यक्षता गर्दैछन्। बीटीआरको उद्देश्य आफ्नो जलवायु लक्ष्यसम्म पुग्न देशको प्रगतिको वर्णन गर्नु र २०२५ फेब्रुअरी सम्म नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न उनीहरूले कति अगाडि जान आवश्यक छ भनी वर्णन गर्ने हो।
