काठमाडौं— लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेवापतको महसुल नतिरेका उद्योगको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जोड्नुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले बताएका छन्।

काटिएको विद्युत् लाइन जोड्नका लागि नियमित प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको मन्त्री खड्काको दाबी थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा निकै चासोका साथ हेरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सोमबार खड्काले उक्त दाबी गरेका हुन्। लाल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत महसुल उठाउन सहजीकरण गरेको पनि मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई लामो समय अल्झाइरहन नहुने अवस्था आएकाले मन्त्रिपरषिदले नै निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणले बील दिएर विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाणित गरी उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउने र बीलअनुसार उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने उनले बताए।

उद्योगको लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजिकरण गरिदिएको उनले बताए। उनले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जडान गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।
लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको पनि मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नका लागि बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु नपर्ने उनको दाबी थियो।