काठमाडौं— परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनको गृहकार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेकी छन्।
एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुलाई बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री राणाले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एकता महाधिवेशनको तयारी गर्न आग्रह गरेकी हुन्। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २१ चैत पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो।
फैसलामा एकता महाधिवेशन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष घलेलाई कात्तिक पहिलो साता पत्र पठाएको थियो। त्यसमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिन परराष्ट्रमन्त्री राणाले बुधबार एनआरएन सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई बोलाएकी थिइन्।
छलफलमा उपेन्द्र महतो, शेष घले, बद्री केसी, भवन भट्ट, कुल आचार्य र जानुका गुरुङ सहभागी थिए। छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषय राखेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री राणाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार एक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन्। ‘संसारभरका डायस्पोराको एकता सबैले चाहनुभएको छ । यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको पनि फैसला छ’, उनले भनिन् ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि सुझाउन आग्रह गरिन्। जवाफमा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले पनि एकताको विकल्प नरहेको बताए। संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अदालतको फैसला अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘हामी सबैले एकता खोजेका हौं । सर्वोच्चको फैसला शिरोधार्य गर्छौं,’ महतोले भने।
पूर्वअध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेले पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए। ‘सर्वोच्चको आदेश मानेर एकताबद्ध र बलियो एनआरएनए बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ किनकि विभाजन हुँदा संघको छविमा आएको सङ्कट हामीले नजिकबाट भोगेका छौँ,’ छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले महतो र घलेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी कानुनका धारा समातेर भन्दा संघलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लैजाने गरी काम गर्छौं।’
छलफलमा बद्री केसीले सर्वोच्चको फैसलाले एकता महाधिवेशन गर्न नभनेको र आफू नेतृत्वको कमिटीलाई वैधता दिएको तर्क गरेका थिए। छलफलको क्रममा पूर्वअध्यक्ष घलेले तत्काल सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने, संघलाई क्रियाशील गराउने र भएका प्रगति मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएपछि एनआरएनएको १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएका थिए।
विवादकाबीच भएको १० औं महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। २०७८ चैतमा अर्को समूहले कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले ६र६ महिना अध्यक्षको नेतृत्व लिने गरी सहमति गरेका थिए।
११ औं महाधिवेशन थप विवादित बन्यो। विद्युतीय मतदान प्रक्रियाबाट भएको मतदान विवादित बन्यो। बद्री केसी, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। केसी पक्षले धाँधली गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासीद्वय शर्मा र श्रेष्ठले निर्वाचनको मतपरिणाम अस्वीकार गरे। उनीहरुले शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर समानान्तर कमिटी बनाएका थिए।
दुवै महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको ६ महिना भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म महाधिवेशनको टुंगो लागेको छैन।
