काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त हुने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार उनले सांसद पद गुमाउने भएका हुन्।
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ। साथै सदस्य पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति उल्लेखित कानुनअनुसार अयोग्य ठहर भएको खण्डमा सांसदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ऐनको दफा १६ मा गरिएको छ।
उक्त दफाको उपदफा २ अनुसार पदमुक्त भएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। साथै पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ।
ऐनको दफा १३ (ङ) अनुसार मनाङेले जेल सजाय भुक्तानी गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने दाबी एकथरी कानुन व्यवसायीको छ। तर यो उपदफाले कर्तव्य ज्यानलाई मात्र सम्बोधन गरेकाले ज्यान मार्ने उद्योगमा यो उपदफा आकर्षित नहुने अर्काथरी कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
