काठमाडौं— ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद दीपक मनाङे भन्ने राजिव गुरुङलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सर्कुलर जारी गरेको छ।

मङ्गलबार उनको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरेको हो।

आदेशसँगै मनाङेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै मनाङे भने मोबाइल फोनसमेत स्विच अफ गरेर फरार भएका छन्।

पाटन अदालतले गुरुङलाई ५ वर्षको फैसला सुनाएको थियो। त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो।

उता गुरुङ भने २ वर्ष कैदको फैसलापछि पनि जेलबाहिरै थिए। सरकारको पुनरावेदनमा पाटन अदालतले २०६९ साउन २८ गते फैसला गर्‍यो। जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै तीन वर्ष कैद थप गरेर पुनरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो।

पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी भने फरार रहँदै आएका थिए। सरकारले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चासो दिएको थिएन। २०७५ वैशाख ६ गते उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। 

अदालतले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो। पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि ६ वर्ष पुनरावेदन नगरेका मनाङेले पक्राउ परेपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। 

सुरुमा पुनरावेदनको हद म्याद नाघेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका मनाङेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न र उनलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो। 

सर्वोच्चले थुना बाहिरै रहेर सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि दुई पटक सांसदमा निर्वाचित भइसकेका मनाङे पटक पटक मन्त्री पनि बने।

उनी मनाङबाट प्रदेश सभामा चुनिएका थिए। उनको क्षेत्रमा अरु उम्मेदवारी नै परेको थिएन। 

सांसद चुनिएपछि माधव नेपाल नेतृत्वका नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका उनी पछिल्लो समय स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा फर्किन खोजिरहेका थिए।

उनले आफू आबद्ध पार्टीको निर्णय विपरित प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिँदा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन।

६ वर्ष अघि डिल्लीबजार कारागारबाट सर्वोच्चले नै रिहा गर्न आदेश दिएका मनाङेलाई अहिले सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरेसँगै पुनः जेल फर्किनु पर्ने निश्चित भएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनी टेलिफोन बन्द गरेर बसेका छन्।

उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिसकिएको पनि प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।