अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।

यस्तै केन्द्रकै निर्देशक सफल श्रेष्ठ पनि दोषी ठहर भएका छन्।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बुधबार उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।

तर, निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले भने सफाइ पाउने फैसला गरेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी डा वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिव समक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्त्‍विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन । साथै निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोप दावी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’