काठमाडौं— डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीको लाइन नकाट्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजका अधिकार प्राप्त सञ्चालक हिमान्सु गोल्छाले प्राधिकरणविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए।

सोमबार न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रिटमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ।

संहिताको दफा १५६ मा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा कुनै कामकारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको मागदाबीका सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको मागदाबी निरर्थक हुने भएमा वादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने माग अदालतमा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त निवेदनमाथि अदालतले सुनुवाइ गरी उपयुक्त देखिएमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा गरिएको छ। हुलास स्टिलको सम्बन्धमा अदालतमा निवेदन सुनुवाइ हुनु पहिल्यै माग गरिएको विषयको काम भइसकेको हुनाले अन्तरकालीन आदेश जारी नभएको हो।