काठमाडौं— बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ। रिट खारेज भएसँगै यो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले बताए। फैसलाको लिखित रूप भने सार्वजनिक भएको छैन।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्‌घाटन गरेका थिए। सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो।

आयोजनाको कार्यालयको उद्‌घाटन गरेपछि तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए। त्यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आयोजनाको चर्को विरोध गरेका थिए।

आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो। यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको थियो।

प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ।दोभानबाट बुटवलको बेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमि सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ। यसले रूपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिँचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ।

१० वर्षमा पूरा गर्ने १३८ अर्बको लगानी हुनसक्ने आकलन गरिएको आयोजनामा सिँचाइ सुविधा र विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। १०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रूपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना यसमा समेटिएको छ।

रूपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरूमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि यसको सभ्यता, सिँचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर कामअघि बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउदै आएका छन्।