काठमाडौं— सरकारले बुधार आफ्नो १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रगति सार्वजनिक गर्दैछन्। 

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा असार ३० गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता जस्ता सपना देखाउँदै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन सरकार बनाएको सय दिन भएको छ। तर यसबीचमा सरकारले आम नागरिकमा आशा जगाउने उल्लेख्य काम केही पनि गरेको देखिएको छैन। 

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन’ अवधि मानेर खासै आलोचना नगर्ने अभ्यास छ। तर कांग्रेस–एमालेको बलियो गठबन्धन बन्दा पनि सुधारको भरपर्दो संकेत देखा नपरेपछि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट समेत आलोचना हुन थालेको छ।

साना र धेरै दलको समर्थनमा बन्ने सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको भन्दै संसदीय अभ्यासविपरीत दुई ठूला दलले गत असारमा गठबन्धन बनाएका थिए। सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ। 

दुई ठूला दल नै एक ठाउँमा भएर सरकार बनाएकाले ‘असफल हुने छुट छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले दिँदै आएका छन्। तर त्यसअनुरूपको कार्यसम्पादन देखिएको छैन। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ ।’ तर आफ्नो पार्टी एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिएर प्रधानमन्त्री ओली आफैँ विवादमा तानिएका छन्। गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा १० रोपनी १४ आना जग्गा मात्रै दिएका छैनन्, एक वर्षभित्र अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय बनाइदिने जिम्मा पनि लिएका छन्। उनै व्यक्तिसँग सरकार प्रमुख ओलीले एमालेको पार्टी कार्यालय शिलान्याससमेत गरे।

बाढीपहिरोको विपत्ति आइलाग्दा आपत्कालीन उद्धार र राहतमा सरकार कमजोर देखिएपछि आम नागरिकमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत र यथोचित बसोबासको प्रबन्ध सरकारले अझै मिलाइसकेको छैन। कैयन् परिवारले बगर र त्रिपालमा सकसपूर्ण तरिकाले रात बिताइरहेका छन्। 

असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरो र डुबानबाट काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा २ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाए, १८ जना अझै बेपत्ता छन्। सरकारले सय दिन पूरा गर्नु दुई दिनअघि प्रतिपक्षमा रहेका पाँच दलले दबाबमूलक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र आम जनता पार्टीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेको आरोप लगाइएको छ। विपक्षी दल माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाललगायतले सरकारको आयु धेरै नरहेको भन्दै आएका छन्।

त्यसको बलियो खण्डन कांग्रेस र एमालेले एक स्वरमा गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले त्यसको प्रतिवाद गर्नु परिरहेको छ। सरकारप्रति सत्तारूढ कांग्रेस नेताहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको छ। कांग्रेसमा देउवा र शेखर कोइरालाबीचको गुटगत प्रतिस्पर्धाका कारण पनि ओली ढुक्क हुने स्थितिमा छैनन्। कोइराला सरकारको आलोचकका रूपमा अगाडि आएका छन्।

अङ्कगणितका हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार बलियो छ। कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सहमतिअनुरूप बनेको ओली सरकारलाई साना दलहरूसमेतको गरी दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन छ। यस हिसाबले सरकारलाई आफ्ना साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई अघि बढाउन कुनै जटिलता छैन।

संविधान संशोधन गर्ने गठबन्धनको मुख्य राजनीतिक प्राथमिकताका सन्दर्भमा जसरी सुरुदेखि नै अन्य पक्षबाट संशय अभिव्यक्त हुँदै आएको थियो, त्यसलाई कांग्रेस र एमालेले चिर्न सकेका छैनन्। संविधान संशोधनमार्फत सरकार प्रतिगमनतर्फ फर्किन लागेको आरोप विपक्षी दलले लगाइरहेका छन्।

आम जनता, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद्सँगको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने ओली सरकारको प्रतिबद्धता छ। तर केमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्ट्याइएको छैन र यसमा छलफल पनि थालिएकै छैन।