काठमाडौं— सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरी समितिलाई पूर्णता दिएको हो। 

मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य रहनेछन् भने सरकारले मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अक्षरेपी तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बैठकले सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू