काठमाडौं— सरकारले टीआरसीसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि गठन भएको मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई ब्यूँताएर आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिका साथै जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्य थिए । तर, पहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधित्व नगराएका कारण समितिले सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको थिएन । अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही समितिलाई नै आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसी सम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएपछि ऐनको व्यवस्थाबमोजिम शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भन्दै आयोग गठनका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर त्यसबारे सहमति जुटाएका थिए । आयोगहरूमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण कार्य चाँडै पूरा गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएका छन् ।
अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि समिति गठन गर्ने प्रबन्ध पनि ऐनमै छ। सरकारले ऐनकै व्यवस्थाबमोजिम गठन भएको मिश्र नेतृत्वको समितिलाई जिम्मेवारी दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ऐनले सिफारिस समितिमा पूर्व न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञान बेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्तिप्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकसहित तीन सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकार र माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौतामै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि ढिला गरी २०७१ सालमा मात्र कानुन बनाएर आयोग गठन गरिएको थियो।
दुवै आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम मात्र गरेका छन्। अब नियुक्त हुने पदाधिकारीले आयोगमा दर्ता भएका ६४ हजार उजुरी निरुपण गर्नुपर्नेछ। आयोगमा सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट १६ हजार २ सय ९ र सबभन्दा कम मधेश प्रदेशबाट ४ हजार २ सय ६४ उजुरी परेका छन्। जाजरकोट जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ८ सय १५ र सबभन्दा कम मनाङमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ।
