काठमाडौं— विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ७१ स्थानीय तहका विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट तत्काल ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विपद् सङ्कटग्रस्त घोषित गरिएका ७१ वटा स्थानीय तहलाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् सङ्कटग्रस्त घोषित ७१ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १–१ करोड, बढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र बाँकी विपद् प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त प्रस्ताव अब विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा लगिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक शुक्रबार बस्दैछ ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अत्यावश्यक सेवातर्फ देखिएका सामान्य अवरोधहरूलाई हटाउन, राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक खाद्यान्न वा त्रिपाल लगायतका सामानहरू खरिद गर्न उक्त रकम स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

बैठकले विपद् उद्धारका लागि थप हेलिकप्टरसहित आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‌मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासमेत सहभागी थिए । असोज ११ र १२ गते आएको भारी वर्षा र बाढीपहिरोका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । सरकारले गत सातामात्रै विपद् प्रभावित ती ७१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।