काठमाडौं— वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने राहत रकम वृद्धि गरिएको छ। सरकारले मृतक श्रमिकको परिवारलाई दिँदै आएको राहत बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले ७ लाख पाउँदै आएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन पारित गरेसँगै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरिएको बताए।

जस अनुसार मृतक परिवारले पाउँदै आएको राहत बढाएर अब १० लाख दिइनेछ। ‘पहिले मृतक परिवारलाई दिँदै आएको रकम नै कम थियो’, उनले भने, ‘यो पटक राहत रकम वृद्धि गरिएको हो।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरिएको हो।

२०८० साउनमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको २१ औ बैठकले राहत रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पछि रकम वृद्धिबारे अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले राहत रकम निर्धारण गरिने निर्णय गरेको थियो। पछि पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले पनि राहत रकम वृद्धि गर्ने योजनालाई अघि बढाएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर विभिन्न क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकहरुले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम नै उनीहरुले राहतवापत् प्राप्त गर्दै आएका छन्।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएमा राहतसँगै श्रमिकको शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्‍याउन, दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार र श्रमिकको दुइवटा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।सरकारले भने श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गएको रकमबाट मृत्युको क्षतिपूर्ति रकम दिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ।

जस अनुसार खाडी तथा मलेशिया जाने श्रमिकहरुले कोषमा १५०० र जापान, कोरिया, लगायतका मुलुकहरुमा जादा २५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएको र त्यसअवधिभित्र मृत्यु भएका श्रमिकहरुको हकमामात्र मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। श्रम स्वीकृति बेगर र म्याद सकिएको अवस्थामा पुगेका श्रमिकहरुको हकमा भने परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमात्र ३ हजार ८ सय श्रमिकको ज्यान गएको छ। प्रत्येक वर्ष वार्षिक एक हजारको श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्।