काठमाडौं— सरकारले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

विभिन्न भन्सार लगायतका स्थानमा यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने वस्तुको बारेमा ज्ञान नहुँदा समस्या पैदा हुने गरेको भन्दै आदेश जारी गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। 

बैठकले राजस्व न्यायधिकरण विराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायधिकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णयः

–थाइल्याण्डको बैंककमा असोज २२–२४ सम्म आयोजना हुने सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१२/२४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर उपर छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्ध गर्ने।

–उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व. २०८१/०८२ को लागि अधिकृत स्तरका २८ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। 

–नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रका लागि करिब ७ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–राजश्व न्यायधिकरण विराटनगको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायधिकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने।

–वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्ने।

–असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

–गृह मन्त्रालय अन्तर्गतक आव ०८१/०८२ का लागि अधिकृतस्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

–गृह मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने।

–अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण पहिलो संशोधन विधेयक निर्देशिका २०८१ लाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

–नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने कामका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–कार्तिक १३–१४ मा कोलम्बियामा आयोजना हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ युएन बायोडाइभर्सिटि कन्फरेन्स् २०२४ मा सहभागि हुन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–अजिरकोट गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

–व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन कोर्स सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

–वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली २०८१ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्राडा ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने।

–असोज २१–२३ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा सञ्चालन हुने ७७ सेसन अफ द डब्ल्यूएचओ रिजनल कमिटी फर साउथ इस्ट एसिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

–यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने। 

–जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृति प्रदान गर्ने।