काठमाडौं— गत साताको बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी प्रभावित तीन दर्जनभन्दा बढी पालिकालाई सरकारले ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारले ती पालिकालाई तीन महिनाका लागि शुक्रबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्को अवस्था मूल्यांकन गरेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुक्रबारै सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।

धादिङको बेनीघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ, गजुरी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन्। दोलखाको गौरीशंकर, बिगु र शैलुङ गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल, वाग्मती, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका तथा गोदावरी नगरपालिका पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।

रामेछापको मन्थली, रामेछाप, खाँडादेवी नगरपालिका तथा दोरम्बा शैलुङ, सुनापती, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकका रोशी, तेमाल, बेथानचोक, चौंरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिका तथा पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन्। यस्तै, सिन्धुलीको गोलञ्जोर, सुनकोशी र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर र बकैया गाउँपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका संकटग्रस्त घोषित छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक स्रोतसाधन केन्द्रित गरेर संकटग्रस्त क्षेत्रमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण लगायतका कामलाई द्रुतगति दिइने बताए।

गत शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले देशका विभिन्न भागमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको थियो।

बाढीपहिरोमा परी २ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अझै १९ बेपत्ता छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन्। क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न सडकमा यातायात सेवा अझै अवरुद्ध छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ मा कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गराउने आदेश दिन सक्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै कामकारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल, अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ। आवश्यक परे संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ।

राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणलगायतका कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले यसअघि भूकम्प आएका बेला जाजरकोट र रुकुमका प्रभावित ठाउँलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।