काठमाडौं— सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले विपत्को यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र निजीक्षेत्रसमेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यवाहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण निजीक्षेत्र, आम नागरिक र सङ्घसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने निर्णय परेको छ।
बैठकले अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबारे छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न ९ निर्णय गरेको छ।
बैठकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।
सर्वदलीय बैठकका निर्णयहरू
१. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।सम्पूर्ण घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ।
२. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने।
३. वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी सङ्घ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्याउने।
४. देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सुचारु गर्ने। यसैगरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशक्य छिटो सुचारु गर्ने। बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने।
५. मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भएता पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम् हुने भएकोले विपद पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुबै विधी प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने।
६. विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दशै, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरुलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँस लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरु सूपथ मूल्यमा सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
७. बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने।
८. बाढिपहिरोबाट घरवास गुमाएका पिडितहरुका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने।
९. विपत्को यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरु, तीनै तहको सरकार र निजीक्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार,राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण निजीक्षेत्र, आम नागरिक र सङ्घसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने।
