काठमाडौं— महिला र पुरुष दुवै जना नाबालक भएको र बाबुआमाको मन्जुरी नलिइ विवाह गरेमा जुन विषयमा अपराध हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्न मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललेबडालले आज मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले अभिभावकको मन्जुरी नलिइ भागेर विवाह गरेका बालबालिकाको हकमा बालकलाई शरीर बन्धक तथा अपहरण, जबरजस्ती करणी र एकीकृत कसूरजस्ता विषयमा जाहेरी पर्ने र अभियोजन गर्नेगरेको अभ्यास देखिएकाले त्यस्तो नगरी जुन विषयमा अपराध गरेको हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्ने निर्णय गरी निर्देशन दिइएको जानकार दिए।
'अठार वर्ष मुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मन्जुरी नलिइ प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहु मुद्दा लगाउने गरेको देखियो,' महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, 'मायामा परेर भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ ।'
सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ सङ्गीता (परिवर्तित नाम) जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूतरूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ भनी व्याख्या भएको छ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्नेगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने भएकाले उक्त निर्देशन सबै सरकारी वालिक निकायलाई दिइएको हो।
बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।
कानुनअनुसार मिलापत्र गर्न सकिने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम मिलापत्र गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। निर्देशनमा भनिएको छ, 'मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका विषयमा ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रबसम्बन्धी मुद्दा कानुनबमोजिम मिलापत्र गराउन सकिने।'
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८० साउन ११ को निर्णय बमोजिम जारी भएको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० को दफा ११ खारेज गरी मिलापत्र हुने मुद्दामा अभियोग माग दाबी वा फैसलामा नै प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा विगो रकम यकिन भएको रहेछ भने आफ्नो दायित्वमा रहेको विगो रकमको हकमा पीडित र सम्बन्धित प्रतिवादीले मिलापत्र गर्न चाहेमा यस्ता प्रतिवादीको हकमा आंशिक मिलापत्र गराउन सकिने निर्णय गरेको छ।
