काठमाडौं— सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको सूचकसहितको प्रगति विवरण हरेक महिना प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सूचकहरुको विवरण मुख्यसचिवमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित रुपमा जानकारी गराइनेछ।
सरकारले सुरु गरेको सुशासन र चुस्त प्रशासनको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्य हासिल गराउन प्रत्येक महिना अन्त्य भएको सातदिनभित्र सूचकको अवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको हो। बैठकले मन्त्रालयबाट निर्णय गर्न सकिने प्रस्तावहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगर्न निर्देशन दिएको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले गरेको २४ बुँदे निर्णय बमोजिम यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।
मुख्यसचिव अर्यालले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको निर्देशन अनुसार मुख्यतया गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित एकीकृत अनलाइन प्रणालीका विशिष्ट गरिएका प्रमुख सूचकहरू र माइलस्टोनको लक्ष्य हासिल गरे/नगरेको जानकारी प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले गराउनुपर्नेछ।
उक्त जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको विकास हेर्ने सचिवलाई पेस गर्नुपर्ने छ। पेस गरेको सूचकको विवरण मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने निर्णय सचिवहरूको बैठकले गरेको छ।
सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवाको व्यवस्थापन, कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम), अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवद्धता, सरकारको नीति तथा बजेको कार्यान्वयन, सिंहदरबार प्रवेशमा ई–पासको व्यवस्था, संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सञ्चालन, विभिन्न मितिमा सकारको नाममा आएको, जफत गरेको वा खरिद गरेको सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रियालगायतका विषयमा प्रभावकारी रुपमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव आर्यालले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार सरकारले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरमन्त्रालयबीचको सहकार्य र समन्वयका विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको छ।
‘एउटा मन्त्रालय वा निकायले अर्को मन्त्रालय वा निकायमा पठाइको फाइल महिनौं रोकिने गरेको छ। रोकिनुको कारण थाहा नहुने मात्र होइन त्यसको जवाफ पनि दिनु नपर्ने अवस्था रहेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘अब यस्ता फाइलले मागेको जवाफ वा गर्नुपर्ने निर्णय १५ दिनमा टुङ्ग्याउनुपर्ने सहमति भएको छ।’
