काठमाडौं — संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारद्वारा श्रीलंकाको राजदूतमा सिफारिस रामकृष्ण भट्टराईको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेको छ।
प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि सुनुवाइको प्रक्रियाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिनका लागि निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन परेपछि बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले भट्टराईलाई अस्वीकृत गरेको हो।
सुनुवाइ समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रस्तावित व्यक्तिको नाम कि त स्वीकृत गर्नुपर्ने कि अस्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भट्टराईको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिइन्।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३(घ) बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार कागजात प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन्। उक्त व्यवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको व्यक्ति राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने उल्लेख छ।
सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा लेखेको छ, 'प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट राजदूत पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न चाहेकोले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने।'
समितिमा भट्टराईले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 'राजदूत सिफारिस गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,' समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
राजदूत नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त नअपनाएको भन्दै सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई बोलाएर किन समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सरकारले १७ राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेसी र थारुलगायतका समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
त्यस्तै, सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यतालाई ख्याल राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न सिफारिस गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानुन बमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखी समितिमा पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। यसअघि राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम मात्रै पठाउने गरिएकोमा आगामी दिनमा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यतालगायतका कागजात पठाउन भनिएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयः
