काठमाडौं— सरकारद्वारा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले नाम फिर्ता लिएका छन्। व्यस्तताको कारण जनाउँदै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट नाम फिर्ता लिने निवेदन संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता गराएका हुन्।
प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको विषयमा निर्णय लिनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मङ्गलबार बोलाइएको छ। उक्त बैठकले प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिने निवेदन दिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिने सुनुवाइ समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले बताइन्।
न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सरकारले सिफारिस गरेर पठाउनु ठिक नभएको सभापति न्यौपानेको भनाइ छ। 'परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरेर पठाउनुपर्ने हो। उहाँको न्यूनतम योग्यता नै पुगेन । यो फरक अवस्था रहेकाले कसरी निर्णय गर्ने भनी समितिमा छलफल गर्छौं,' उनले भनिन्।
भट्टराईलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको मङ्गलबार ४५ दिन पुग्दैछ । उनका सम्बन्धमा समितिले आज निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर, भट्टराईले भने असोज ११ गतेसम्म समय मिलेमा स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र ल्याउन सक्ने बताएका थिए।
समिति सभापति न्यौपानेलाई मङ्गलबार फोन गरेर भट्टराईले असोज ११ सम्मको समय मागेका थिए।
'मलाई फोन गरेर ११ गतेसम्म सर्टिफिकेट ल्याउन सक्छु भन्नुभएको थियो। ४५-५० वर्षपहिले कलकत्तामा पढेको र प्रमाणपत्र हराएको भन्नुभयो। आफूले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका हेरिनँ र मन्त्रालयले पनि केही भनेन भन्नुभयो,' न्यौपानेले भनिन्।
राजदूतमा सिफारिस भएको समयसीमा घर्किन लागेको र निर्णय लिनैपर्ने जानकारी गराएपछि भट्टराईले नाम फिर्ता लिने जानकारी गराएको न्यौपानेले बताइन्।
