काठमाडौं— १२ वैशाख २०७२ मा महाभूकम्प गएको आठ वर्ष बित्यो । त्यसयता ससाना भूकम्प गइरहेका छन् । सरकार अझैसम्म भूकम्पसम्बन्धी पूर्व चेतावनी प्रणाली जडानमा चासो दिँदैन ।

गृह मन्त्रालयसँग विपद् व्यवस्थापन गर्न ६ अर्ब बढी बजेट छ तर प्रणाली जडानको लागि १० करोड दिन सक्दैन । मन्त्रालयमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि बजेट उपलब्ध नगराउँदा प्रणाली जडान हुन नसकेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का भूगर्भविद् प्रा.डा.विशालनाथ उप्रेती बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सुरुमा दुई करोड बजेट पाए पनि त्यसमा २० प्रतिशत बजेट घटाइदिएपछि उपकरण खरिद गर्न रकम अपुग भएको थियो । पछि पूरै रकम फ्रिज भयो । उनी भन्छन्,‘गोरखा बारपाक केन्द्रविन्दु भएर २०७२ मा भूकम्प गएको आठ वर्ष पुगिसक्यो । तर अहिलेसम्म पूर्व चेतावनी प्रणाली जडान गर्न सकेका छैनौं । महाभूकम्पबाट बच्न हाम्रो तयारी नै सुरु भएको छैन ।’

उनकाे भनाइमा दुई सय वर्षअघि भोगेजस्तो ठूलो भूकम्प भोग्नै बाँकी छ । ‘आधा शताब्दीदेखि अध्ययन गरेको सेस्मोलोजीको आधारमा बोलिरहेको छु । २०७२ को भूकम्प ट्रेलर मात्र हो । अबको भूकम्प ८.५, ८.४ र ८.३ को हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला आउन सक्छ,’ उनले थपे ।

पूर्व चेतावनी प्रणालीको लागि १५–१५ किमीको दूरीमा सेस्मोमिटर अर्थात् भूकम्प मापन यन्त्र राख्नुपर्छ । जुन अहिले १० देखि १२ वटा आवश्यक छ । त्यो सञ्चालन गर्न काठमाडौंमा ठूलो प्रयोगशाला चाहिन्छ । तीन वर्षको प्रोजेक्टमा पछि जीपीएस पनि राखिने प्रा.डा.उप्रेतीको योजना छ । भन्छन्,‘यो राखेपछि भूकम्प आउनुअघि ३० सेकेण्डभित्र पब्लिकलाई जानकारी दिन सक्छौँ । यसरी लाखौँ मानिसको ज्यान जोगिन सक्छ ।’

उक्त प्रयोगशाला भूकम्पविरुद्ध लड्न आधारभूत जग बन्ने विश्वास छ । यसका अलवा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्ति तयार पार्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनि भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा सजिलै प्रभावकारी काम गर्न सकिने उनको योजना छ । ‘संरचना जोगाउन नसके पनि मान्छेको ज्यान  बचाउन सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले भूकम्प विपद्को योजना र पूर्व चेतावनी प्रणालीका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा २०३४ मा ढिलो गरी भूकम्प विज्ञानको अध्ययन सुरु भयो । त्यसको १५ वर्षपछि पहिलोपटक हिमालय कस्तो छ ? काठमाडौं, नेपालको भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन सुरु भयो ।

वैदेशिक सहायतामा जीपीएस राख्न सुरु गरियो । नेपालमा अहिले ४० वटा जीपीएस स्टेशन छन् । २०७२ को भूकम्पअघि करिब २२ वटा मात्र जीपीएस स्टेशन राखिएका थिए । यी स्टेशनहरू प्रायः फ्रान्स, जापान, चीनले बनाइदिएको हो । गोरखा भूकम्प जाने बित्तिकै चीनको सहयोगमा नास्टले पश्चिमी क्षेत्रमा पूर्व चेतावनी प्रणाली जडान गर्ने कोसिस गर्‍यो । जसले पोखरादेखि काठमाडौंसम्मको क्षेत्रफल ओगटेको थियो ।

नास्टमा भूविज्ञानका विद्यार्थीले २०७३ मा अस्थायी रूपमा भूकम्प मापन यन्त्र र जीपीएस स्टेशन स्थापना गर्न मदत गरेका थिए । तर मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगले मात्र बनेका यी स्टेशनहरू अपुग छन् । यति मात्र होइन भूकम्प गइरहने हामी कहाँ भूकम्प विज्ञानको अध्ययन भएको यति लामो समयमा अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट दुई जना मात्र यस विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विपद् संयन्त्र जरुरी

गृह मन्त्रालयका विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखका प्रवक्ता एवम् सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला पूर्व चेतावनी प्रणाली भए समयमै जानकारी दिई बिजुली अड्डामा बिजुली वितरणको मुख्य स्वीच बन्द गरी लाखौँ मानिसको ज्यान जोगाउन सकिने धारणा राख्छन् ।

उनकाअनुसार भूकम्प मात्र होइन त्यसपछि आत्तिएर भाग्दा धेरै दुर्घटना निम्त्याएको छ । त्यसले पनि यस्ता प्रणाली जडान हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मेक्सिकोमा यस्तै प्रणालीको माध्यमबाट लाखौँ मानिसको ज्यान बचेको थियो,’ उनी भन्छन्,‘तर भूकम्पजस्ता विपद्बाट जोगिन या कम क्षति होस् भन्ने चाहन्छौँ भने यस्ता संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखिनुपर्छ । जापानमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्र विभिन्न मन्त्रालय हुँदै अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो जुन अत्यन्तै उपयोगी भयो ।’

विश्व जोखिम तथा रणनीति संस्था म्यापलक्रोफ्ट २०११ को रिपोर्टअनुसार नेपाल भूकम्प उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ११ नम्बरमा पर्छ । त्यसैले भूकम्पविद्हरूले १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पभन्दा पनि ठूलो महाभूकम्प आउने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरूकाअनुसार २०७२ को भूकम्प आशा गरेको भूकम्प होइन । अब आउने भूकम्प आठ रेक्टर स्केलको भन्दा माथि हुन्छ र त्यसको प्रभाव २०७२ मा आएको भूकम्पभन्दा १० गुणा बढी हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रा.डा.उप्रेतीले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी एक कार्यक्रममा ‘नेपालमा आउँदै गरेको महाभूकम्प २०७२ विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणालीको आवश्यकता’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । जसमा उनले भूकम्प आजै, ५ वर्ष या २० वर्षमा महाभूकम्प आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

२०७२ को भूकम्पभन्दा करिब दुई दशकअघि महाभूकम्प आउँछ भनेर बारम्बार भनेपछि बल्ल सरकारले केही ध्यान दिई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तालिम दिएको थियो । जसको प्रभाव १२ र २९ वैशाखमा गएको भूकम्पमा परी घाइते भएका मानिसको खोज तथा उद्धार गर्नमा पर्‍याे । ती दुवै भूकम्प ७.८ र ७.३ रेक्टर स्केलको थियो । उक्त भूकम्पमा परी ९ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ६ लाखभन्दा बढी भौतिक संरचना भत्किएका थिए । तीमध्ये अझै हजारौँ संरचना बनाउन बाँकी नै छ ।

नेपालमा वि.सं. १९९० मा महाभूकम्प गएको थियो । भारतको बिहार हुँदै नेपालमा आएको उक्त भूकम्पमा परी १७ हजारको ज्यान गएको थियो । तर प्रा.डा. उप्रेतीकाअनुसार पूर्वी नेपालमा आठ रेक्टरभन्दा माथिको भूकम्प नगएको १३ सय वर्ष भइसक्यो भने पश्चिम नेपालमा आठ सय वर्ष भयो । साधारणतयाः दुई सय वर्षपछि नै आठ रेक्टरभन्दा ठूला भूकम्प जाने गर्छ । उनले भने,‘हाम्रो अध्ययनले १८९० मा ७.५ देखि ७.९ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । त्यसको एक सय वर्षपछि फेरि ८.४ रेक्टर स्केलको ठूलो महाभूकम्प गएको थियो ।’

सानो भूकम्पले महाभूकम्प रोक्दैन

२०७२ कै वर्ष हेर्दा दुई ठूला भूकम्पपछि स–साना पराकम्पन वर्षभर गई नै रहे । तर त्यसपछि पनि भूकम्प आइरहेकै छ । सानो भूकम्प गइरह्यो भने ठूलो भूकम्पको सम्भावना टरेर जाने आम विश्वास छ । जुन गलत रहेको भूकम्पविद् प्रा.डा.उप्रेती बताउँछन् । भन्छन्,‘सानो र ठूलो भूकम्प फरक हो । सानो आउँदैमा ठूलोको संकट टर्‍यो भन्ने हुँदैन । आउने महाभूकम्प आएरै छोड्छ । जुन स्थानमा पहिले आएको थियो, शताब्दीपछि त्यही स्थानमा भूकम्प आएको रेकर्ड अध्ययनले देखाउँछ ।’

२०७२ को भूकम्पपछि भवन निर्माण संहिता परिमार्जन गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ । तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन ।

गत महिनामात्र नक्सापास बिना ललितपुरमा अर्बपति विनोद चौधरीद्वारा निर्मित १६ तले सम्मिट अपार्टमेन्ट बनिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो । सो भवन बनिरहँदा वरपरको जग्गा भासिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए ।

भूकम्प गएको दशक पनि नबित्दै भवन निर्माणको मापदण्ड मिचेर अग्ला भवन बनिरहेको यो पछिल्लो उदाहरण हो । जसबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएनए)ले जानकारी समेत पाएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा बाहिर यस्ता संयन्त्र राख्दा प्रभावकारी नहुने प्रवक्ता कोइरालाको भनाइमा यस्ता कुराले मत पुग्ने देखिन्छ ।

विपद्को बेलामा सरकारी आदेशको पर्खिँदा ढिलो हुन सक्ने हुँदा त्यसबेला मात्र लागु हुने गरी नियम कानुन बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा खरिद प्रक्रिया तथा राहत कार्यमा तीव्रता आउने उनको धारणा छ ।

गत माघमा बाजुरामा ५.९ रेक्टरस्केलको भूकम्प जाँदा ४२ परिवार विस्थापित हुनुका साथै ४०४ घरमा क्षति पुगेको थियो । गत साता पनि बाजुरामा ५.९ रेक्टरमाथिको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । यी सानो भूकम्पमा समेत पहाडका घरमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । पहाडका यी घरमा भवन संहिता लागु गरी भूकम्प प्रतिरोधात्म घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बताउँछन् ।