काठमाडौं— प्यालेस्टिनी भूभागबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको छ। यो प्रस्तावमा भने नेपाल तटस्थ बसेको छ।

प्यालेस्टाइनले गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा रुस, चीन, फ्रान्स, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, माल्दिभ्स सहित १२४ देश उभिएका थिए। अमेरिकासहित १४ देशले विपक्षमा मतदान गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी सदस्यहरुमध्ये विपक्षमा उभिएको अमेरिका मात्र हो। 

नेपाल, भारत, बेलायतसहित ४३ देश भने कसैको पनि पक्षविपक्षमा नलागी तटस्थ बसेका थिए। नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै देशलाई मान्यता दिएको छ। नेपालले यी दुवै देशको समस्या समाधानमा जोड दिँदै आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। यहूदी देश इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल एसियाकै पहिलो देश थियो।

नेपाली विद्यार्थीहरू कृषि विषय पढ्दै कमाउँदै गर्नका लागि इजरायल जाने गरेका छन्। यसै क्रममा गत ७ अक्टुबरमा प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायलमा प्रवेश गरेका हमासका लडाकुहरूले आक्रमण गर्दा १० नेपालीसहित १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालका विपिन जोशी अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन्।

उक्त आक्रमणको बदला लिन भन्दै इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा आक्रमण गर्दा ४ हजार १ सय भन्दा धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको हमासबाट सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मारिनेमा महिला र बालबालिकाहरूको सङ्ख्या धेरै छ। लाखौं व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्।

इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको उपस्थिति अवैधानिक भएको भन्दै त्यहाँबाट हट्न भनेको थियो। यसैगरी नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)मा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र हमासका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा परेको छ।

इजरायलको हमला जारी रहेकाले प्यालेस्टिनी भूमिमा राहत सामग्री, खाद्यान्न, औषधि, पानी र इन्धन आपूर्तिमा भयानक सङ्कट पैदा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।