काठमाडौं— सत्ता गठबन्धनले  अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम प्रतिबद्धताका साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ। मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुन्छ।

मस्यौदा बुझाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकार बनाउँदा कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम जानकारी दिए।

उनले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको बताए। ‘दुईवटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ। बजेट पनि बनिसकेको छ। यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ। यो लिमिटेसनभित्र बसेर मूलतः सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ,' थापाले भने, 'यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिबद्धता नै भनेका छौँ। पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो। यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता हो।'

सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेट गरेको उनले जानकारी दिए।

'छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु राखेका छौँ। संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले हो। त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ। यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौँ। संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अप्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल बनाउँछौँ,' थापाले भने।

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झैँ मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्‍ठ समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्ने जानकारी दिए। 'पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन्। मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुङ्ग्याउने भनेका छौँ। युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ। रोजगारी र उद्यमशीलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनिकरणमा जोड दिएका छौँ। जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौँ,’ थापाले भने।

उनले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिबी हटाउने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुङ्ग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताए।