काठमाडौं— उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरू जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ।

‘नदी–खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय होु, निवेदनमा भनिएको छ,’ यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभावरअसरसमेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सो को प्रतिकूल छ।’ 

अदालतको आदेश सधैँ र सबै अवस्थामा कार्यान्वयन योग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिरसमेत पर्न आउने हुँदा अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रुपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्त विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ, ‘आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सन्दिप शाहसमेत विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित, राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरी राखेको अवस्थामा कुनै  नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।’

नागरिकको मौलिक हकका रुपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्ने भएको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ। भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी निर्वाध रुपमा उपभोगमा असर पुर्याउने काममा राज्य कृयाशील हुन नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलमा हुँदा सो परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।

अदालतबाट देवी महर्जन विरुद्ध सडक विभागसमेतको मुद्दामा मिति २०८० असोज २२ मा आदेश हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त विकास निर्माणका क्रममा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कम भन्दा कम व्यक्तिलाई क्षति पुग्ने गरी विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असरपर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो असर–प्रभाव पर्छ ?,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘के कति घर, जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०८१ भदौ १६ मा गठन भएको कार्यदलले २०८१ भदौ २५ मा दिएको प्रतिवेदन बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करीब आठ हजार तीन सय चार घर तथा टहरा र करिब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिन्छ।’

पुनरावलोकन निवेदनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्वन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पूँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको, विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ।

निवेदनमा उक्त क्षेत्रको घर जग्गालाई बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा धरौट राखि धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था भएको र ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रकमसमेत सङ्कटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका जनता पुनःवाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायवाट प्रचलित कानुन, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनःफरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने भनिएको छ।