काठमाडौं— सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ।
लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाण खोज्दै आएका छन् तर छानबिन समितिले उनको दोष पुष्टि हुने दर्जनौं प्रमाण जुटाएको छ।
बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेका थिए। ‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ। रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन्। कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने।
सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ। ‘लगानीको स्रोत, खर्च र कानुनी दायित्वप्रति उहाँले जेसुकै भने पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने ठाउँ देखिएन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।
कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट शेयर कायम गराएका थिए। लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत शेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ।
तर, यसका लागि उनले देखाएको रकम बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेर खर्च गरिएको थियो, त्यसैलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले दाबी गरेका थिए। ‘बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, कम्पनीको माइन्युटसहित दिएको विवरण उहाँले अस्वीकार गरे पनि कानुनले बेवास्ता गर्न मिलेन,’ समितिका सदस्यको भनाइ छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो। करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको छ। सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी तथा सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजका आधारमा उनलाई दोषी मान्ने गरी प्रतिवेदन लेखिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ।
यद्यपि, संसदीय समितिका सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने लामिछानेको नाम किटान नगर्न अडान लिएका थिए। समितिका एक सदस्यले भने, ‘राति सहमतिमा बैठक सकिएको छ, जसलाई टाइप गरेर सोमबार बिहान ११ बजे हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ ।’
सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार सोमबार बाहिर जाने भएकाले प्रधानले भने राति नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। समितिका सदस्य बडूले भने, ‘छलफलमा केही वादविवाद चले पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट नै आउने भएको छ।’
समितिमा सभापति थापाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न सोमबार बिहान ११ बजे बैठक बस्ने बताए । ‘बिहान १० बजेदेखि पौने ३ बजेसम्म बैठक बसेर छलफल गरेका छौं, प्राप्त प्रमाणका आधारमा निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएका छौं । बिहान ११ बजे अन्तिम बैठक बसेर हस्ताक्षर हुन्छ । १ बजे सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ,’ उनले भने । तर, अन्तिम बैठकपछि मात्र विषयवस्तुबारे प्रस्ट हुन सकिने उनको भनाइ छ ।
समितिका एक सदस्य भने प्रमाणका आधारमा लामिछानेसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरी थप कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाउन सहमति भएको बताए। गोर्खा मिडिया नेकवर्कका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेलसहित जम्मा ९ जनाको दोष देखिएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निष्कर्ष आएको उनको भनाइ छ।
आज संसद्मा बुझाइने प्रतिवेदनका मुख्य अंश
- ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेर गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सञ्चालन गरेका थिए संयुक्त खाता
- गोर्खा मिडियाको खातामा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन्, कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो
- कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्ति सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेको हस्ताक्षर
- लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औँठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको बैंक स्टेटमेन्ट समावेश, रकम भने सुप्रिम सहकारीको
- संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा मितेरी सहकारीको विषय नउठेकाले कार्यादेश (टीओआर) र अनुसूचीमा यो सहकारीको नाम नभए पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउने
-1733215942.jpg)
