काठमाडौं— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका कर्मचारीले लिएको तलब जथाभावी सरुवा गर्ने र काजमा राख्ने अधिकारीबाटै असुल्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार संघीय मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई पत्र पठाएर संघीय निजामती ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधान मिचेर सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना, काजलगायतका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो पत्राचार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजामती ऐन २०४९, नियमावली २०५० का प्रावधानहरू स्मरण गराउँदै जथाभावी सरुवा गरेमा नियमविपरीत सरुवा वा काजमा बसेका कर्मचारीको तलब सरुवा गर्ने अधिकारीबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ। निजामती ऐनमा सम्बन्धित अधिकारीबाटै तलबभत्ता असुल्ने व्यवस्था रहेको छ।
संघीय मन्त्रालयले संघीय कार्यालयको विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन धेरै पहल नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सरुवामा केही बेथिति देखिएकाले निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको बताए।
‘संघका मन्त्रालय र कार्यालयहरूका दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकले सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन बमोजिम संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने।
उनका अनुसार सरुवा बेथितिलाई नरोके वा व्यवस्थित नगरेमा निजामती ऐन अनुसार सम्बन्धित नियमविपरीत सरुवा भएर खाएको तलब भत्ता असुल्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनमा कर्मचारी सूचना प्रणाली (सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी) मा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।
