जनकपुरधाम— मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बन्नुपरेको बताएका छन् ।
आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदासमेत सकरार मुकदर्शक बन्नुपरेको बताए ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको बताए । उनले संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वयसमेत नगरेको गुनासो गरे ।
उनले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिनदहाडै पैसा चोरिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नु जस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिन्छ दिनदहाडै भने त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ ?,’ उनले गुनासो गरे ।
उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउनेगरी कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यसको जिम्मेवार को ? हामीसँग त कुनै निकाय नै छैन, प्रदेश सरकार त एउटा मुकदर्शक बनेर बसेको छ । मैले आलोचना गरेको होइन, सत्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन अति आवश्यक भइसक्यो । तर, समायोजन नगरेपनि समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’
उनले कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिइए दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गर्नुस्, म यो प्रदेशमा २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउँछु,’ उनले भने ।
मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरु गरेको हो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत २० चैतमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । निवेदन आजदेखि ३१ वैशाखमा १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
