काठमाडौं— सरकारले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ। सरकारले सर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स आइतबार नवीकरण गरेको हो।
भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मुलुकको दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो।
लाइसेन्स नवीकरण भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र एनसेलले बुझेको छ। तर, यसबारे एनसेलले औपचारिक रूपमा केही सार्वजनिक भने गरेको छैन। एनसेलको लाइसेन्सको म्याद भदौ १६ मा सकिएको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलले आइतबार थप १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि उसको लाइसेन्स नवीकरण भएको हो। एनसेलले यसअघि जेठ १४ मा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो।
‘एनसेलले पहिलो किस्ता बापत आइतबार १ अर्ब र गत जेठमा ४ अर्ब गरी यो वर्षको नवीकरण शुल्क ५ अर्ब भुक्तानी गरेपछि पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण भएको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता तथा निर्देशक पौडेलले भने, ‘अब एनसेलले प्रत्येक वर्ष भदौ १५ भित्र नवीकरण दस्तुर बापत ५ अर्ब र १० प्रतिशत बराबर ब्याज तिर्नुपर्ने सर्त छ।’
एकमुष्ट नवीकरण दस्तुर तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले यसअघि किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। एनसेलको आग्रहपछि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो। अहिले पनि किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार नै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए।
प्राधिकरण निर्देशक पौडेलका अनुसार एनसेलले नवीकरण दस्तुर बापत प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।
