काठमाडौं—  स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आआफ्नो क्षेत्रलाई सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। 

नेवाः देय् दबू तथा नेवाः मिसा दबूको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘नेवाः सांसदसँग सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र तथा नेपाल भाषा र संस्कृति पुनरुत्थान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री गंगाराम श्रेष्ठले नेवा समुदायका मूर्तअर्मुत सांस्कृतिक सम्पदाहरू क्रमशः लोप हुने अवस्थामा पुगको बताए।

उनले नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन निकै कठिनाइ भएको तर कार्यान्वयन गराएरै छाडेको बताए। 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आफ्नो तर्फबाट यस विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर हुँदा नै संस्कृतिको लागि अडान लिएको पनि स्मरण गरिन्।

बागमती प्रदेशका सांसद तथा पूर्व पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री शैलेन्द्र बज्राचार्यले अहिले उपत्यकामा भएका जति पनि सांस्कृतिक धरोहरहरू रैथाने आदिवासीले गर्दा जीवित रहेको बताए। उनले  गुठी जात्रापर्व धान्नको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन गाह्रो भएको बताए। यसकारण संस्कृति पनि विस्तारै लोप हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सांस्कृतिक रूपान्तरण नगरीकन नयाँ समाजको निमार्ण हुन नसक्ने भन्दै सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गर्दा नेवाः समुदायको भाषा, लिपि लगायतका सबै मूर्तअमुर्त सम्पदाहरू राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

संघीय सांसद सुशीला श्रेष्ठले नेवाःहरू कहाँ छौँ भनेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताइन्। नेवाःहरू विभिन्न पार्टीमा आवद्ध भएपनि संस्कृति संरक्षणको सवालमा सबै एकजुट भई अगाडी बढनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन्।

त्यस्तै संघीय सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले जुन समुदायमा हामी छौँ त्यहाँको संस्कृति, भाषा संरक्षणका साथै समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। संस्कृति संरक्षणको सवालमा सम्झौता गर्न नहुने भन्दै उनले हामी अलि स्वार्थी भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए।  यसका लागि डटेर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

कार्यक्रमका नेवाः देय् दबूका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले निर्णायक तहमा रहेका ब्यक्तिहरुले कसका लागि विकास निमार्णको योजना बनाउने हो भन्ने विषयमा स्थानीयसँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्दा सरोकारवालाले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए। 

नेवाः सांसदलाई नेवा आदिवासीका सबै समस्याका बारेमा जानकारी भए पनि राजनीतिक पार्टीको दबाबले गर्दा साच्चिकै नेवाःहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार नपाएको उनले बताए। जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको आवश्यकता बुझ्नुपर्ने, सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा उनको जोड थियो। 

उनले संस्कृति संरक्षणको सवालमा निर्णय गर्दा सरकारले गुठी, खल पुच लगायतका समुदाय सबैलाई संलग्न गराउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेवाः देय् दबूका उपाध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिले समुदाय र जनप्रतिनिधिहरू सामूहिक रुपमा सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र तथा नेपाल भाषा र संस्कृति पुनरुत्थानको लागी जुट्नुपर्ने बताइन्।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकामा सांस्कृतिक संरक्षण नगर घोषणा गराउन पहल गर्न र नेपाल भाषा तथा संस्कृति पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल भाषा तथा लिपिका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका काम भइरहेको पनि उनले बताइन्। 

नेवाः देय् दबूका अर्का उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र, नेपालभाषा, नेपाल लिपि र सांस्कृतिक पुनरुत्थान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

बढ्दो बसाइसराइ, संस्कृति संरक्षणमा चासो कम हुनु मुख्य चुनौती रहेको औंल्याउदै उनले यसका लागि समुदायलाई जोडेर लाने दायित्व राज्यको भएको बताए।