काठमाडौं— शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने बताएका छन् ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शनिबार उनले शिक्षा क्षेत्र सम्मानित र राष्ट्रनिर्माताहरू तयार पार्ने क्षेत्र भएकाले यसको सुधारका लागि ध्यान दिएर लाग्ने बताए । ’माध्यमिक शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण जग हो, धेरै लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ । शिक्षकबिना शिक्षण र सिकाइको परिकल्पना हुन सक्दैन । शिक्षकको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने छु,’ मन्त्री राईले भने, ‘शिक्षाका क्षेत्रमा भएका समस्या सबैको साझा समस्या हुन् । यसलाई मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।’
उनले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका विषयमा सरकार र शिक्षकबीच भएका सम्झौता झुलाउनका लागि नभएर समस्या समाधानका लागि नै भएको बताउँदै विभिन्न समस्याका कारण ती कार्यान्वयन हुन ढिलो भएको औँल्याए ।
मन्त्री राईले राज्यप्रति धेरै वितृष्णा र विद्रोह भाव नराख्न र राज्यलाई सधैँ अविवेकी रूपमा नबुझिदिन आग्रह गरे । उनले विवेकसहितको राज्य हुनुपर्छ भन्दै आफूहरू इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न लागिपरेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शिक्षा ऐन संसद्मा प्राथमिकता दिएर पास गराउन लागिपर्ने बताए । ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन राज्यकै आवश्यकता हो । सङ्घीय निजामती ऐन, स्वास्थ्य ऐन र शिक्षा ऐन सेवा प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ,’ सचेतक लेखकले भने, ‘शिक्षा ऐन छलफल तथा पारितका लागि ल्याउन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । संसद्मा प्रवेश भएपछि प्राथमिकता दिएर पास गराउन लागिपर्ने छु ।’ उनले शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न आफ्नोतर्फबाट प्रयत्न गर्ने बताए ।
पूर्वशिक्षा मन्त्री देवेन्द्रराज पौडेलले राष्ट्र निर्माणका लागि योग्य जनशक्ति निर्माण गर्ने अभिभार शिक्षकहरूमा भएको बताए । ‘राष्ट्र निर्माण गर्ने पहिलो आधार भनेको शिक्षामा सुधार हो । शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारका साथसाथै शिक्षण सिकाइ र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यसका लागि शिक्षण क्षेत्रमा केन्द्रित सङ्घसंस्था लाग्नु आवश्यक छ,’ पूर्वमन्त्री पौडेलले भने, ‘मुलुकको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ, अर्कोतिर शैक्षिक जनशक्ति बाहिरिँदै छ । यो चिन्ताको विषय छ । यस्तो अवस्था राज्यप्रति जिम्मेवारीवोध गराउने शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले शिक्षकका समस्या कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । ‘शिक्षकका समस्या कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद विषय हो । कुनै समयमा मैले सरकारको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको छु । आफैँले हस्ताक्षर गरेको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा दुःख लागेको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हिस्टुनले उठाएको माग जायज र अत्यन्तै मार्मिक छ ।’ उनले विद्यालय तहको आधार इसिडी भएको बताउँदै दरबन्दीलाई सपोर्ट गर्दै इसिडीलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।
दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिएन भने गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन भन्दै अध्यक्ष शर्माले परीक्षा व्यवस्थापन र स्तरीकृत गर्न शिक्षकहरूलाई तालिम दिन आवश्यक भएको र शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दै परीक्षा प्रणालीमा राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तयार गर्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यका मन्त्री र सचिवले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यस वर्ष आन्दोलन गरेर भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई बाध्य पार्ने बताए । हिस्टुनको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलिसम्म चल्नेछ ।
