काठमाडौं— सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। डीआईजी खत्रीसहित १८ जना अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरू पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। तर उनीहरूको हकमा भने पद थमौती हुने गरी अन्तरिम आदेश आएन।
