काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले भदौ ६ गते नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयनमा रोक लगायो। तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यही भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका २१ जना प्रहरी अधिकारीले बुधबार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले यसअघि वृहत पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको हकमा जिम्मेवारी परिवर्तन नगराउन पनि भनेको छ। ​सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकृतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए। उमेर बाँकी नै रहँदा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकासमा हुने भएपछि उनीहरू अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए। आदेशपछि सशस्त्र प्रहरी पनि त्यसैगरी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।

अदालतले तीस वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रहरी सङ्गठनभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रहरीमा स्थायी विवादका रूपमा रहेको तीस वर्षे अवधिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत स्थगनको निर्देशनसँगै मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिइएको छ। यो फैसलापछि प्रहरी भित्र कस्तो असर पर्ला त? 

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लले सर्वोच्च अदालतको फैसला सही भएको बताउँछन्। सेवा अवधिका कारण सेवानिवृत्त हुँदा ठूलो जनशक्ति बाहिरिने भन्दै उनले राज्यको दायित्व पनि अत्याधिक हुने बताए।

नेपाललाई हरेक राजनीतिक दलले आफू सरकारमा आउँदा प्रहरी संरचनालाई आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याउन अनेक हर्कत गरिरहेको उदाहरण छन्। मल्ल सेवाअवधिको घेरामा राखेर राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफ्नो कब्जामा लिने रणनीति देखिएको भन्दै अदालतको फैसला सही भएको जिकिर गर्छन्।

‘उमेरहदको कारण सेवानिवृत्त हुँदा प्रहरीलाई खासै धेरै प्रभावित नगरे पनि सेवा अवधि तोकेर सेवानिवृत्त हुँदा प्रहरी सङ्गठनभित्र ठूलो असर पर्छ,’ मल्लले भने, ‘अहिले अदालतले गरेको फैसलाले केही ब्याचीहरूलाई असर गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी संगठनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्थिति छ।‘

प्रहरी उच्च अधिकारीले भने आदेशले प्रहरीभित्र अस्तव्यस्त र थप गोलमान भएको बताए। उनले फुली लगाएको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएको बताए। ती अधिकारीले फुली लगाइसकेकाको बढुवा कायमै राख्ने कुरा भएको बताए।

आदेश आउनुभन्दा अघि निर्णय भएकाले पनि कायमै राख्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। आधा बढी प्रहरीहरुले एक तह बढुवा भएर फुली लगाइसकेका छन्। प्रहरी नियमावली अनुसार त्यो बढुवा ३० वर्षे सेवा अवधिको हकमा मात्रै लागू हुने हो। अदालतले नै ३० वर्षे सेवा अवधिलाई अवैध भनिसकेपछि त्यो बढुवा वैध हुने देखिँदैन। कोही अदालत जाने वित्तिकै उल्टिने सम्भावना छ।

‘अदालत गएर केही भयो भने त्यही आदेश मानौँला नत्र भने, आदेश अघि जे गरिएको छ, त्यो कायमै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ, आदेशानुसार काम गर्छौँ,’ ती अधिकारीले बताए।

अदालतको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘प्रासङ्गिकरुपमा हेर्दासमेत सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिदैन।‘

गत साउन १६ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ विधेयकको रूपमा छिट्टै संसदमा पेस गर्ने बताएका थिए। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ,गर्न, मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए।

‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको केही कानुनहरूको निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, अमनचयन स्थापित गर्नका लागि, सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नका लागि केही कानूनहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भनेका थिए।

प्रहरी ऐन २०१२ नयाँ विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको दाबी थियो। उनले थपेका थिए, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कानून पनि धेरै पुरानो नभए पनि हामीले २०५८ सालमा प्रारम्भ गरेको हो र अहिले आएर यसमा पनि समसामयिक रुपमा यो बललाई सुदृढ गर्नका लागि, समसामयिक बनाउनका लागि, यसलाई बोर्डरमा नै परिचालन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।

त्यसो भएको हुनाले सो कानूनमा संशोधन गर्नु छ। नयाँ ल्याउनु पर्छ। मन्त्रालयबाट चाँडै विधेयकहरू प्रस्तुत गर्छौं।  त्यसका लागि कानुन ल्याउँछौँ,’ उनले भनेका थिए।