काठमाडौं— बढ्दो शहरीकरणले सृजना गरेको जनघनत्वमा भएको वृद्धिका कारण निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा रहेको कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। सरकारले व्यक्तिगत सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावना देखिएको छ।

यो हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नहरूले बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन्।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको चुनौती, असुविधा र यसको दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै आम नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले पोडवे सञ्चालनका लागि प्रयास थालेको काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिए।

भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ। केही स्थानमा त सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम अगाडि बढाउनका लागि आग्रह भइसकेको छ।

के हो पोड वे ?

पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो। यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप भएको बताइन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा यो रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचना पनि हो। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ।

उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विद्यमान चक्रपथभित्र सहजै रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले उक्त प्रविधिको यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

सरकारले हालसम्म परम्परागत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मात्र कानुनी प्रबन्ध गरेकाले पनि नयाँ नीति जरुरी रहेको उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको सुधारका लागि तारमा आधारित उक्त प्रविधिको अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा ठूलो परिवर्तन हुने उनको दाबी छ।

हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। अमेरिका र भारतमा सञ्चालनमा हुने क्रममा छ। कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुबईमा सञ्चालनमा रहेको पोडवेमा यात्रासमेत गरेर आएपछि कर्णाली प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयमा नै लैजाने घोषणा गरेका थिए।

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेपालको हकमा यो प्रविधि नै सबैभन्दा उत्तम र सहज प्रविधिका रूपमा लिन सकिने र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपालका लागि पोडवे यातायात प्रविधि नितान्त नौलो प्रविधि हो। अस्तव्यस्त मुलुकको सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्न सक्ने दाबी गर्दै काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेशमा पाइलटका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि अनुमति संघीय सरकारले दिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किमी मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ।

भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको गति एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ। पोडवे रेलभन्दा उच्च गतिमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि थप सहज मानिन्छ। पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ। स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ)ले नै नियन्त्रण गर्ने र सेवा अटोमेटिक हुने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको सञ्चालन गर्नेछ। त्यसका लागि हरेक दुई– दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिने छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न अकासे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ।

केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेशनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ। पोडवे निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जाको विषय प्रधान नहुने भएकाले पनि थप सहज हुने अनुमान गर्न किन्छ। हाल निर्माण भएका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले पनि थप सजिलो हुनेछ।

‘पोडवे सञ्चालनका लागि सडकको माथि वा करिडोर भए पनि हुन्छ। पोडवे आकासमा नै चढ्ने तथा ओराल्ने हुँदा जग्गाको विवाद आउँदैन। सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ’, भट्टराईले भने।

सडकको माथिबाट हिँड्ने भए पनि पेटी वा करिडोरमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। संघीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्। ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न। पहिलो चरणमा अध्ययन हुने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले चासो लिएको अवस्थामा उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ’, उनले भने।

गजुरेलका अनुसार यो रेलको पछिल्लो विकसित प्रविधि हो। जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र कम जोखिम छ। त्यसका साथसाथै वातावरणमैत्री पनि छ। पोडवेका लागि पहिलो चरणमा आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए। उनका अनुसार तत्कालका लागि नमूना परियोजनाका रूपमा काम गर्न पनि अनुमति आवश्यकछ।

भारत सरकारले पहिलो चरणमा ३ सय किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनको तयारी गरेको छ। एउटा पोड (डिब्बा)मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्। एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ। कम्पनीले ५० वटा पोडको व्यवस्था गरेमा एकपटकमा दुई हजार मानिसले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्।

हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गर्न सक्छन्। सामान्यता मेट्रोरेल एउटा स्टेशनमा बढीमा पाँच मिनेटसम्म रोकिन्छ भने पोडवे १५ देखि २० सेकेण्डसम्म मात्रै रोकिन्छ। सोही समयभित्रै यात्रु चढ्ने र ओर्लने गर्नुपर्ने हुन्छ। पोडवेको गति केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षले एआइका माध्यमबाट गर्ने भएकाले वास्तविक समयमा नै यात्रु तोकिएको स्थानमा पुग्न सक्छन्।

यसबाट समयको बचत हुने र बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने भट्टराईको दाबी छ। मालसामान ढुवानीका लागि उपयुक्त पोडवे यातायातका लागि मात्र नभई मालसामान ढुवानीका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक सवारीसँगै सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गर्दा लागत घट्न गई बजारभाउ नियमन हुन जानेछ। दुर्घटनाको जोखिम कम हुने भएकाले समयमै सामान ढुवानी हुने तथा एकैपटक सय टन बराबरको सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिन्छ। यस प्रकारको यातायात सञ्चालनले बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

हाल आन्तरिक रूपमा बिजुली खपतको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला पोडवे अर्को उपयुक्त माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ। यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कम लाग्ने र कम समयमै पुर्‍याउन सकिन्छ। त्यसबाट पेट्रोल, डिजेलको खपत पनि कम हुन जान्छ।

हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस प्रणालीका बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको लामै समय भए पनि परिणाम भने प्राप्त हुन नसकेको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। सरकारले २०८० मंसिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषले २०८० मङ्सिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) माग गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो। कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले काठमाडौं पोडवेलाई डीपीआर पेस गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरिसकेका छन्।

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० जेठ १२ गते नै काठमाडौं उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ। तत्कालीन आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले काठमाडौं उपत्यकाका १३ नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेका छन्।

त्यस्तो प्रविधिबाट यातायात व्यवस्थापन गर्दा प्रदूषणरहित छिटोछरितो, नदी किनारमा ट्राफिक जाम कम गर्न सहयोग गर्ने र विश्वसनीय प्रविधिको उपयोग गरी सवारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ। जनघनत्व बढी भएको काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दो यातायातको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागेको उपाध्यक्ष भट्टराईले दाबी गरे।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त प्रविधिले कानुनी मान्यता पाएको भए पनि नीतिको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको भट्टराईको भनाइ छ। सडक र नदी एवं नदी करिडोर सङ्घीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन नै समस्या भएको जानकारी दिँदै सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरिदिए नमुना परियोजनाका रूपमा काम गरेर देखाउन आफूहरू तयार रहेको उनले उल्लेख गरे।

करिब चार दशकको अध्ययनपछि विश्वमा सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले मान्यता पाएको हो। नेपालमा यस प्रकारको यातायात सेवा दिने उद्देश्यले सन् २०१९ मा उद्योग दर्ता गरिएको थियो। विश्वका विभिन्न मुलुकले सुरु गरिसकेको भए पनि पोडवे नेपालमा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी एवं संरचनागत जटिलता भने कायम छ।

काठमाडौं पोडवेले बेलारुसमा सञ्चालनमा रहेको प्रविधिबाट प्रभावित भई नेपालमा भित्र्याउने प्रयास गरेको जनाएको छ। रेललगायत प्रविधिभन्दा पोडवे सञ्चालन खर्च पनि कम पर्ने दाबी गरिएको छ। रेल सञ्चालनका लागि ठूलो जनशक्ति र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ।

लगानी पनि ठूलो नै पर्नेछ तर, पोडवेमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। त्यसमा न त ड्राइभर हुन्छ, न त सहचालक नै । कम्पनीले सुरुमा नेपालको वातावारणमा सम्भव छ वा छैन भनी अध्ययन गराएको थियो । सो कार्य सन् २०२० मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसप्रकारको अध्ययनका लागि बेलारुस र क्यानडाबाट इन्जिनियर आएका थिए । सोही अध्ययनका आधारमा सर्वसुलभ मूल्यमा सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न सकिने पत्ता लागेको थियो ।

सरकारले अनुमति दिएमा एकैपटकमा देशका विभिन्न छ–सात स्थानबाट पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पोडवे सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशमा ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न चरणमा गरी एक सय किलोमिटर क्षेत्रमा तत्काल पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

लुम्बिनीमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट‘का रूपमा दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सामूहिक एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आगामी १० वर्षभित्र देशभर उक्त सेवा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे देशभित्र पनि लगानीको जोहो गर्न सकिने र थप लगानी विदेशबाट भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । दुर्घटना नहुने, जाम नहुने, समयमा पुग्ने सकिने भएकाले नेपालले यो प्रविधिलाई तीव्रगतिमा विकास गर्नैपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईको दाबी छ । 

उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, पोडवे सेवा केबलकार निर्माण लागतको ५० प्रतिशत, मेट्रोरेलको चार र मोनोरेल निर्माणको २० प्रतिशतमा निर्माण गर्न सकिन्छ । एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ ।

सरकारले पोडवे सेवाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनको अनुमति दिए पनि नीति तथा आवश्यक कार्यनीति सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। स्पष्ट कार्यविधिका साथ कुन स्थानमा यो सेवा विस्तार गर्ने हो भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भएको खण्डमा आफूहरू काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।