काठमाडौं— बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरूलाई राहत स्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद् र त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ । 

शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद् र त्यहाँका सांसदहरूलाई सचेत गराएका हुन् । 

‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भएपनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’

उनले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताए । संगठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ । 

संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई दुई लाख राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी समेत गरेको छ ।