काठमाडौं— भारतको कोलकोतामा महिला डाक्टरमाथि बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाले सिङ्गो भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्तब्ध बनाएको छ।

यो घटनापछि भारतभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् भने घटनापछि प्रदेश सरकारको कदम बारे आलोचना भइरहेको बेला यस घटनामा सर्वोच्च अदालतले स्वतस्फुर्त हात हालेको छ। 

सर्वोच्च यस विषयमा आफैँले स्वज्ञान लिएर सुनुवाइ गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षताको इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै अस्पतालको सुरक्षा, महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कार्यस्थलमा दिनुपर्ने सुरक्षाको विषयमा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सर्वोच्चले घटनाक्रम हेर्दा अपराध बिहानै पत्ता लागेको जस्तो देखिएको बताउँदै मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले यसलाई आत्महत्या भन्न खोजेको देखिएको टिप्पणी गरेको छ। आफ्नो आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, 'अधिकांश युवा डाक्टरहरू ३६ घण्टा काम गर्छन्। हामीले सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल विकास गर्नुपर्छ।'

साथै पीडितको नाम मिडियामा जताततै प्रकाशित भएकोमा पनि अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै सर्वोच्चले आरजीकर अस्पतालका प्रिन्सिपलको आचरण छानबिन भइरहेको बेला उनलाई तत्कालै अर्को कलेजमा कसरी नियुक्ति गरिएको विषयमा राज्य सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ।

अदालतले हजारौँको भीड मेडिकल कलेजमा प्रवेश गरेको घटनाप्रति कोलकाता प्रहरी माथि प्रश्न उठाएको छ भने मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकोमा पश्चिम बङ्गाल सरकार र अस्पताल प्रशासनलाई प्रश्न सोधेको छ।

साथै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यकर्मीले लामो समय गर्ने कामका विषयमा राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। यसको काम चिकित्सकहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्ने हो।

सर्वोच्च अदालतले सीबीआईलाई बलात्कार-हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट दिन र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई आरजीकर अस्पतालमा भीड आक्रमणको अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट दिन अगस्ट २२ सम्मको समय पनि दिएको छ।

अदालतले आरजीकर अस्पतालमा आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ।