काठमाडौं— युद्ध त्यागेर माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षोन्मुख बनेको छ।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै टुङ्गोमा पुग्न लागेको हो।

प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) संसद्मा रोकिएको थियो। यी दलबीच लामो छलफलपछि सहमति भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भने पदाधिकारीविहीन छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा क्रूरता पूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी परिभाषित गरिएको छ।

त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ। फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो। द्वन्द्वकालमा क्रूरता पूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुनेछ। 

सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ। तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ। तर पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । यी दुई बुँदा दलहरूबीच लामो छलफलपछि टुङ्गोमै पुगेका हुन्।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिँदै आएका ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

बुधबार संसद्‌मा विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्।

ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने पनि स्पष्ट पारे। ‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो। हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं। यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो,’ उनले भने, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’

उनले माओवादीतिर संकेत गर्दै द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्ने गरी अघि बढेको पनि बताए। ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए। उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सङ्क्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ।’ नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको उनले बताए।

‘संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ। सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ,’ देउवाले भने, ‘यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन्।’

पीडितलाई उचित परिपूरण दिन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यो विधेयक कानुन बनेपश्चात् सबै पीडितले न्यायको अनुभूत गर्नेछन् भन्ने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै उनले बाँकी काम पनि छिटो अघि बढ्ने बताए।

‘यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण ल्याउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति फ्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

दश वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक रहेको पनि बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन सहमति नजिक पुगे पनि सत्ता फेरबदलका कारण सहमति हुन सकेको थिएन। विगतमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा एमालेले बेवास्ता गरेको विधेयक पारित गर्न यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएपछि सहजै पारित भएको हो।

दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको पनि बताए। ‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाको रूपमा रहेको छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ दाहालले भने, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाको रूपमा यो रहेको छ। अरु देशको नक्कल यसमा छैन।’

शान्ति प्रक्रिया थालनीका मूलभूत दुई पक्ष सफल भएको पनि दाहालको भनाइ थियो। ‘राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन्,’ उनले भने।

दाहालले नेपालको हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन पनि सरल र सहज ढंगले भएको स्मरण गरे। सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जटिल विषय भए पनि नेपालमा आधुनिक हतियार व्यवस्थापन र ठूलो संख्याको सेना समायोजना जटिल रहे पनि सहजै सम्पन्न भएको बताए।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम उठाएर सेना समायोजन गरिएको पनि बताए। सेना समायोजन गर्दा माओवादी पार्टी विभाजन भएर आफूलाई क्षति भए पनि देश बाँचेको र शान्ति स्थापना भएको दाहालले बताए।

२०६३ मंसिर ५ मा सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा माओवादी लडाकू राखेर सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया बुधबार विधेयक पारित भएपछि अर्को फड्को मारेको छ।

शिविरमा रहेका लडाकूको नेपाली सेनामा २०७० भदौ १० मा समायोजन भएको थियो। त्यसबेला ७० जना पूर्वमाओवादी लडाकु औपचारिक रूपमा उपसेनानीको रूपमा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए।

त्यतिबेला लडाकू कमाण्डर यमबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेनामा लडाकु समायोजन भएका थिए। एक हजार चार जना लडाकु नेपाली सेनामा संयोजन भएका थिए। हाल अधिकारी नेपाली सेनाको उपरथी पदमा कार्यरत छन्। लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन ०६० असार २० मा सुरु भएको थियो।