काठमाडौं— थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री स्रेथा थविसिनलाई बर्खास्त गरेको छ। जेल बसेको एक वकिललाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरिएको हो।

६७ वर्षीय थबिसिनले नैकितकताको नियम उल्लङ्घन गर्नुका साथै अवज्ञापूर्ण व्यवहार गरेको अदालतको ठहर छ। उनी एक वर्षभन्दा पनि कम समय प्रधानमन्त्री रहे। साथै उनी पछिल्लो १६ वर्षमा संवैधानिक अदालतले हटाएका तेस्रो प्रधानमन्त्री हुन्।

अदालतको फैसलाले थाइल्याण्डमा राजनीतिक अस्थिरताको आशङ्का बढेको छ  किनकी थाइल्याण्डको राजनीति नैतिकताका लागि चिनिँदैन, बरु घुसखोरी सामान्य जस्तै छ र, विगतमा निकै गम्भीर आरोप लागेका मानिसहरू समेत मन्त्री पदमा रहे।

धेरैले यसलाई राजनीतिक फैसला भनेका छन्। तर यसका लागि कसले दवाव दिएका थिएन भन्ने प्रष्ट छैन। प्रधानमन्त्री थविसिनले २७ अप्रिलमा वकिल समेत रहेका सिनेटर पिचित चुएनबनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

विगतमा घुस लिने प्रयास गरेको आरोपमा ६ महिनाको सजाय सुनाइएका उनलाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री थविसिनले पदमुक्त गर्न माग गर्दै करिब ४० सिनेटर अदालत गएका थिए। चुएनबनले १९ दिनमै पद छाडे।

तर बुधबार नौ न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले चुएनबनलाई मन्त्री नियुक्त गरेर नैतिकताको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरेको हो।

अदालतको फैसला आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका थविसिनले भनेका छन्, ‘मलाई खेद छ, तर यो भनिरहेको छैन कि अदालतको फैसलासँग असहमत छु।’ किनकी संवैधानिक अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ। र यसविरुद्ध पुनरावेदन लाग्ने छैन।

अब संसद्मा गोप्य मतदानमार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिनेछ। थविसिन अगष्ट २०२३ मा मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए। र, थाइल्याण्डमा ९ वर्षदेखि चलिरहेको सैन्य प्रभुत्व भएको सरकार अन्त्य भएको थियो। उनको नियुक्ति पनि राजनीतिक सम्झौतामा भएको थियो, जसले आम चुनावमा सबभन्दा धेरै सिट जितेको मुभ फवार्ड पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राख्यो।

मुभ फवार्ड पार्टीको शानदार चुनावी जित थाइल्याण्डका लागि नयाँ सुरुआत मानिएको थियो। तर सेनाले नियुक्त गरेको सिनेटरहरुले यो पार्टीलाई सरकार बनाउन रोक्यो। दोस्रो दल फेउ थाईले मुभ फवार्ड पार्टीलाई अलत राखेर गठबन्धनका लागि अरु दलसँग सम्झौता गर्यो र थविसिन प्रधानमन्त्री बने।

पछिल्लो साता मात्र संवैधानिक अदालतले नै असंवैधानिक चुनावी वाचा गरेको भन्दै मुभ फवार्ड पार्टीलाई भंग गर्नुका साथै पार्टीका नेता र ११ सांसदलाई १० वर्षका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।