काठमाडौं— सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउनेबारे गृहकार्य गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन/निर्धारण लागू गर्न/गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यही आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलबमान बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
‘सर्वोच्चले गरेको परमादेशले तोकिएको कर्मचारीका तलब बढाउन भनेकाले समानताका आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि बढाउनेबारे छलफल भयो,’ ती मन्त्रीले भने। गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो।
संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले गठन गरेकोको समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै रिट दायर भएको थियो।
