काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन्।
आचार्य र पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
साउन १८ मा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो। साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएका थिए।
साउन १८ मा उनीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको हो। स्पष्टिकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने मन्त्री दीपक खड्काले निर्णय लिएका थिए।
साउन १८ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक सदस्यमा पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो।
