धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल राजश्व सङ्कलनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बुधबार पेस गरेको राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि रोकिएको राजश्व सङ्कलनको बाटो खुल्नेछ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्था ठप्प रहेको छ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागू भएपछि भने रोकिएको राजश्व सङ्कलनको अवस्था अन्त्य हुनेछ।