काठमाडौं— राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले संविधान अनुसार विनियोजन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान चौथो किस्ता ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे ।
सांसद देवकोटाले सो बजेट विशुद्ध रुपमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले त्यसलाई पटकपटक खोस्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रै छ भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सदनलाई समेत ढाँटेको आरोप लगाए। सांसद देवकोटाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान चौथो किस्ता उहाँले ५० प्रतिशतले कटौती गर्नु भयो । यो आपत्तिजनक छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । अर्थमन्त्रीले सरासर संसद्लाई झुट बोल्नु भएको छ । राष्ट्रिय सभा भनेको हामी प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुन्छौं । र, पटकपटक यो स्थानीय तह र प्रदेशमाथि प्रहार भएको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ।’
सांसद देवकोटाले योजना, कानुनहरू तल बन्ने तर बजेट चाँहि माथि केन्द्रित गर्ने काम संघीय व्यवस्थामा हुनै नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याए ।
