काठमाडौं— सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटाएको कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाउन सकेको छैन।
शीर्ष नेताले समय नदिँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भएको हो। मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भए पनि तीन दलका शीर्ष नेताको समय मिलेको छैन। सोमबार पनि प्रतिवेदन बुझाइने तयारी थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन।
आज पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विराटनगरमा भएकाले प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। प्रचण्ड काठमाडौं आएपछि शीर्ष तीन नेताको समय मिलाए प्रतिवेदन बुझाइने बर्तौलाले बताए।
लामो समयपछि गत बिहीबार विवादित विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले द्वन्द्वकालीन समयमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी तरिकाले भएको हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसबाहेक यौनजन्य घटनालाई समेत गम्भीर अपराधमा समेटिएको छ। बहिर्गमित लडाकु र द्वन्द्वबाट प्रभावित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति गरिएको छ।
यस्ता घटनामा संलग्नलाई कति सजाय घटी गर्ने भन्ने विवाद दलहरूबीच थियो। अहिले कार्यदलले अदालतमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय माग दाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने भनिएको छ।
यस्तै लामो समयसम्म सहमति हुन नसकेको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयलाई समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा महान्यायाधिवक्तामार्फत र अन्यको हकमा आयोगले मेलमिलाप हुन नसकेको जानकारी दिएपछि व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने विकल्प खुला राखिएको छ।
