काठमाडौं— सरकारले विभिन्न १८ वटा देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद जीवन परियारले समावेशिताको विषय संविधानमै रहेको स्मरण गराए।
‘हिजो मात्र नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ सांसद परियारले भने।
संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ संविधानको धारा २८२ (१) मा छ।
संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ संविधानको धारा २८३ (१) मा छ।
संविधानको यो मर्म अनुसार राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने सांसद परियारको माग छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकट रहेका सबै राजदूत पनि फिर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि राजदूत सिफारिस समावेशी नरहेको बताए।
‘यो सरकार साँच्चै संविधानविरोधी हुन पुगेको छ। यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि भएको थियो। सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा एउटा पनि थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने।
सरकारलाई समावेशीतालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सांसद चौधरीको आग्रह छ।
