सङ्खुवासभा— सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीबीच भएको कुटपिटमा परी दुई जना कैदीको मृत्यु प्रकरणमा थप कैदीबन्दीसँग बयान लिइएको छ। जिल्ला कारागार खाँदबारीमा दुई कैदीको कुटपिटपछि मृत्यु भएको घटनामा थप ५८ जना कैदीबन्दीसँग बकपत्र (बयान) लिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ईश्वरी भण्डारीले जानकारी दिए।

साउन २४, २०८० मा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कैद भुक्तान गरिरहेका सङ्खुवासभा मादी नगरपालिका–५ का २० वर्षीय प्रकाश तोलाङ्गी र नुवाकोट जिल्ला, ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको कुटपिटमा मृत्यु भएको थियो।

कारागारबाट भाग्न खोजेको आरोपमा दुई जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा प्रहरीले कुटपिट गरेको र कारागारभित्र बुझाएपछि कैदीबन्दीले कुटपिट गरेर यातना दिएको सीसी क्यामेरा फुटेजमा देखिएको थियो। 

दुई जना कैदीको कुटपिटपछि हत्या घटनामा संलग्न भएको आरोपमा गत भदौ २७, २०८० मा सात जना प्रहरी र आठ जना कैदीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। जिल्ला अदालतले सात प्रहरीलाई जिल्ला कारागार, धनकुटा र कैदीलाई जिल्ला कारागार, तेह्रथुम पठाउन आदेश दिएको थियो।

पीडित परिवारले एक वर्षसम्म पाएनन् क्षतिपूर्ति  
जिल्ला  कारागार खाँदबारीमा सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीको कुटपिटबाट मारिएका पीडित परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक माग गरे पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको सङ्खुवासभाको मादीका पीडित विनोद तोलाङ्गीले बताए।

गत साउन २४ गते घटना भएको एक वर्ष पुग्दा पीडित परिवारले कुनै राहत क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका हुन्। पीडित परिवारले रोजगारी ग्यारेन्टी र पठनपाठन निःशुल्कसहितको माग गरेका थिए।

घटनालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा बसेको पीडित पक्ष र सरोकारवाला निकायबीचको छलफलले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गत मङ्सिर २४ गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कुटपिटबाट मारिएका दुई कैदीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस समेत गरेको थियो।

घटना भएको एक वर्ष पुग्दा पीडित परिवारले राहत क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै गत मङ्सिरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार कोशी प्रदेशले चासो देखाएको थियो। पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि माग गरे पनि गृह मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि निर्णय नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 

कुटपिटबाट मारिएका पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति माग गर्दै गत भदौ २० गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सो घटनाका आरोपमा भदौ २७, ०८० मा जिल्ला अदालतले सात जना प्रहरी र आठ जना कैदीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।

सो मुद्दा साउन १४ गतेसम्म फैसला भएको छैन। मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८६ बमोजिम क्षतिपूर्ति, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ।