काठमाडौं— सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ। बैठक आज बिहान आठ बजेदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा जारी छ ।
गत शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकले टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ। अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क गरिएको छ। तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन्। नेताहरूका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ।
समितिले अधिकांश विषय टुङ्गो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो। पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।
