काठमाडौं— सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्दै आएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा दुई दशकपछि टुंगिएको छ।
२०६० साल माघ २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपटक दायर गरेको मुद्दामा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको हो।
अदालती प्रक्रियाहरूमा जेलिँदै आएको यो मुद्दालाई लम्बाउन पनि जोशीले पटक पटक आफ्नो शक्ति लगाएका थिए। अब भने जोशी भ्रष्टाचारमा अन्तिम अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैद हुने फैसला छ।
शक्तिको दुरुपयोग गरेर ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले जोशीविरुद्ध ०६० माघ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आरोपपत्रमा जोशीले सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, सविताकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त र वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो।
हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई ०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी फैसला गर्यो। विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले ०६४ असोज १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो।
सर्वोच्चले ०६८ पुस २४ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार ०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा दोस्रो पटक दायर भयो।
विशेष अदालतले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्यो। अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ साउन १० मा जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्यो। उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले ०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा पटक पटक पेसी सार्दै लम्बिइरहेको मुद्दा आइतबार सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा लागेको हो।
