काठमाडौं— गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको अवस्था सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले कारागार र बाल सुधार गृहमा भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको बताए।
‘हामीसित आठवटा जिल्लामा नौवटा बालसुधार गृह छन्,’ उनले भने, ‘यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यान गएको उनले बताए। कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्न पनि ध्यान दिने मन्त्री लेखकले बताए।
कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
जबरजस्ती करणी र लागू औषधसम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाए।
समिति बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइसकेको बताए। उनले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा पनि अगाडि बढेको जानकारी गराए।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधार गृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले आइतबार नै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह, कारागारको समग्र अवस्था, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ।
