काठमाडौं— सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा तीन दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।
अब विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित सहजीकरण कार्यदलले आगामी सोमबार सरोकारवालाहरूसँग एक चरण छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने भएका छन्।
शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले आफूहरू अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए।
‘सैद्धान्तिक छलफल सहमतिकै वरिपरि छ। व्यवहारिक रुपमा शब्दहरू के लेख्ने भन्नेमा अब मिलाउँछौँ। सरोकारवालाको राय लिन्छौँ,’ सहजीकरण कार्यदलका सदस्य माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि अहिले अन्तिम रूप दिनका लागि परामर्श गर्ने जानकारी दिए। ‘अब टुङ्ग्याउनेतिरै जान्छौँ,’ उनले भने।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तर्फबाट क्रमशः लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित कार्यदलले संसद्मा विचाराधीन टीआरसीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा सहमति हुन बाँकी मुद्दामा छलफल तीव्र पार्दै युद्ध अपराधमा संलग्नलाई ७५ प्रतिशतसम्म घटी सजाय गर्ने प्रावधान राख्न गत मङ्गलबार सहमति गरेका थिए।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन केलाई भन्ने भन्नेमा पनि उनीहरूबीच मङ्गलबारै सहमति भएको थियो। जसअनुसार, क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी परिभाषित गरिने भएको छ।
