काठमाडौं— शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन दल सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। सहमति हुन बाँकी चार विषयमध्ये दुई बुँदामा सहमति नजिक पुगेको कार्यदलका सदस्यहरूले जानकारी दिए।
टीआरसीसम्बन्धी सहमति खोज्न गठित कार्यदलका सदस्य एवं एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको हत्याको परिभाषामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन वा स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्रेरी किलिङ) राख्न करिब सहमति भएको बताए।
‘सशस्त्र युद्धका बेलामा गम्भीर मानवअधिकारका उल्लङ्घन हुने गरी भएका हत्याको परिभाषामा विमति थियो। यसमा अब गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन वा स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्रेरी किलिङ) परिभाषा राख्न करिब सहमति भएको छ,’ उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म सिफारिस गर्न सक्ने विषयमा पनि सहमति नजिक पुगेको उनले बताए।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तराष्ट्रिय अनुभवको आधारमा सजायको प्रतिशतमा पनि सहमति नजिक पुगेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकारका उल्लङ्घनका घटनामा कति प्रतिशतसम्म सजाय घटाउने विषयमा यसअघि कुरा मिल्न सकेको थिएन।
छलफलमा सहभागी कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टीआरसी विधेयकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए। ‘छलफल राम्रो भएको छ, बुधबार टुङ्ग्याउने कुरा छ,’ उनले भने।
टीआरसी विधेयकमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति भएमा प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउने कि नपाउने र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकुको व्यवस्थापनको कस्तो प्रावधान राख्नेबारे सहमति हुन बाँकी छ।
टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए। दुवै नेताले टीआरसी विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी बैठकमा सहमति गर्न निर्देशन दिए। कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा छन्।
संसद्मा छलफलमा रहेको टीआरसी विधेयक फागुनमासहमति नजिक पुगे पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्किएसँगै अन्यौलमा परेको थियो।
